Stray Cattle Supreme Court: हाईवे पर आवारा मवेशियों से हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NHAI से कहा- CSR फंड से बनाएं शेल्टर
सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की वजह से हो रहे हादसों और लोगों की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से कहा कि वह टोल प्लाजा के आसपास इन जानवरों के लिए आश्रय स्थल बनाने पर विचार करे।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ के सामने NHAI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि NHAI के पास जमीन अधिग्रहण का कानूनी अधिकार नहीं है और उसका काम सिर्फ सड़क बनाना है, इसलिए शेल्टर बनाने की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए।
इस पर जस्टिस मेहता ने कहा कि सड़कों पर घूमते मवेशियों के कारण लोगों की जान जा रही है। अदालत ने साफ किया कि उसने कोई तय रकम खर्च करने को नहीं कहा है, बल्कि सुझाव दिया है कि एक कॉर्पोरेशन होने के नाते NHAI अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से इसमें योगदान दे। कोर्ट ने याद दिलाया कि सार्वजनिक उपक्रमों को भी CSR के तहत योगदान का निर्देश दिया गया था।
सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 19 मई के निर्देशों के मुताबिक पूरे देश में शेल्टर बनाने पर 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा। इस पर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि NHAI के कुछ टोल प्लाजा सड़क की लागत वसूल होने के बाद भी चल रहे हैं, और अगर ऐसा है तो यह ठीक नहीं है।
अदालत ने एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल को सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठकर व्यावहारिक हल निकालने और NHAI की अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।



