सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकारी की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सरकारी सेवा में अनुशासन, भ्रष्टाचार के मामलों और निलंबन से जुड़े नियमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने यह बात बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी से जुड़े रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान कही।