EDMC Shahdara South Meeting: शाहदरा साउथ ज़ोन कार्यालय की वार्ड कमेटी बैठक में गूंजीं समस्याएं: पार्षदों ने उठाए अवैध निर्माण, सफाई और अतिक्रमण के मुद्दे
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ ज़ोन कार्यालय में आयोजित वार्ड कमेटी बैठक में विभिन्न वार्डों की जमीनी समस्याएं जोरदार तरीके से उठाई गईं। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन राम किशोर और उपायुक्त बादल कुमार ने की। हालांकि बैठक निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद पार्षदों की भागीदारी और मुद्दों की गंभीरता ने इसे प्रभावशाली बना दिया।
बैठक में सबसे पहले पहुंचे उपायुक्त बादल कुमार, जिनकी तत्परता की कुछ पार्षदों ने सराहना की। वहीं अन्य पार्षद, चेयरमैन और उप-चेयरमैन बाद में बैठक में शामिल हुए। बैठक की शुरुआत निगम पार्षद रेणु चौधरी की उस चिंता से हुई जिसमें उन्होंने अपने वार्ड में अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे, और इसका खामियाजा निर्वाचित पार्षदों को भुगतना पड़ता है।
निगम पार्षद संजीव कुमार ने एक सकारात्मक पहल की ओर इशारा करते हुए बताया कि खुले नालों में पशुओं के गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए उपायुक्त ने नालों पर पटिया डलवाए, जिससे जानवरों की जान बचाई जा सकी। वहीं पार्षद अल्का राघव ने भवन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी इमारत निर्माण की अनुमति देने के बाद भी 4–5 फ्लोर तक की इमारतें बनने दे रहे हैं, जिससे वार्डों में अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है।
चेयरमैन राम किशोर ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि 5–6 मंजिला अवैध इमारतों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी और जिन वार्डों में ऐसी इमारतें बन रही हैं, वहां के कनिष्ठ अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर वार्ड के पार्षद की बात सुनी जाएगी और संतुलित मंच उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक के दौरान ज़ोन कार्यालय की व्यवस्थाओं पर भी नाराज़गी देखने को मिली। पार्षदों ने आरोप लगाया कि एसी (कूलिंग सिस्टम) बार-बार खराब हो जाता है, जिससे बैठक के दौरान भारी परेशानी होती है। चेयरमैन ने अधिकारियों को चेताया कि अगली बैठक तभी आयोजित की जाएगी जब एसी पूरी तरह चालू स्थिति में होगा।
पार्षद मुकेश डेढ़ा ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपील की कि सावन माह के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे पड़े सील्ड और मलबे को तुरंत हटवाया जाए ताकि सड़कें साफ और सुगम बनी रहें।
उपायुक्त बादल कुमार ने बैठक में बताया कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि अब ऐसे भवनों को बिजली कनेक्शन भी नहीं मिलेगा और संबंधित टीम उन्हें चिन्हित कर ‘पिंचर’ यानी अवरुद्ध करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी बताया कि जिम, ओयो होटल्स और पीजी संचालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है और कई बेसमेंट-जिम को सील भी किया गया है।
साथ ही, सामान्य शाखा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित सर्च अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। एक पार्षद ने कड़कड़ी मोड़ इलाके में मलबे की समस्या का मुद्दा उठाया, जिससे गंदगी फैल रही है और सड़कों से नियमित कूड़ा उठाव नहीं हो रहा। इस पर चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण सड़कों पर कूड़ा और मलबा बढ़ रहा है और इसका सारा दबाव निगम कर्मियों पर आ रहा है।
बैठक के अंत में आप पार्टी पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जबकि भाजपा पार्षदों को एक-एक करके बोलने दिया गया। इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने बैठक को तात्कालिक रूप से गर्मा दिया, लेकिन चेयरमैन ने सभी को आश्वस्त किया कि भविष्य में हर पार्षद को समान मंच दिया जाएगा।
इस वार्ड कमेटी बैठक में जहां नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारियों पर सवाल उठे, वहीं सकारात्मक सुझावों और अधिकारियों की तत्परता की भी चर्चा हुई। लेकिन साफ है कि जब तक ज़मीनी स्तर पर अमल नहीं होगा, तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी।
