Free LPG Cylinder Scheme: दिल्ली के 15.45 लाख परिवारों को दिवाली पर मिला मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ, CM रेखा गुप्ता ने खातों में ट्रांसफर किए 141.88 करोड़ रुपये
नई दिल्ली। दिल्ली में राशन कार्डधारक परिवारों को रसोई गैस के खर्च से राहत देने के लिए चलाई जा रही मुफ्त एलपीजी सिलेंडर सहायता योजना की दूसरी वार्षिक किस्त जारी कर दी गई है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 लाख से अधिक पात्र परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कुल 141.88 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। यह आर्थिक सहायता दिवाली के अवसर पर दी गई है। सरकार की इस पहल से राजधानी के लाखों परिवारों को घरेलू रसोई गैस के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सांकेतिक चेक प्रदान किए और बताया कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस बार कुल 15,45,994 परिवारों को योजना का लाभ मिला है। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 1,24,964 परिवार और गैर-उज्ज्वला श्रेणी के 14,21,030 परिवार शामिल हैं। दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को 642 रुपये प्रति परिवार दिए गए हैं, जबकि अन्य पात्र राशन कार्डधारक परिवारों के बैंक खातों में 942 रुपये प्रति परिवार हस्तांतरित किए गए हैं।
यह सहायता राशि सीधे परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। योजना के तहत वास्तविक एलपीजी सिलेंडर वितरित करने के बजाय उसकी कीमत के बराबर निर्धारित आर्थिक सहायता बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे परिवार अपनी जरूरत के अनुसार रसोई गैस पर खर्च कर सकें।
दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा करते हुए पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया था। इसी व्यवस्था के तहत होली के अवसर पर भी लाभार्थियों को सहायता दी गई थी और अब दिवाली की दूसरी वार्षिक किस्त जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान परिवारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच उन्हें राहत उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनकी सरकार चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचे। उन्होंने इस सहायता को भाई दूज के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से माताओं और बहनों के लिए उपहार भी बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार अच्छे और मुश्किल दोनों समय में आम लोगों के साथ खड़ी रहने के अपने संकल्प पर काम कर रही है।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल त्योहारों पर आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि महंगाई के दौर में परिवारों के घरेलू खर्च को कम करना और महिलाओं की बचत बढ़ाना भी है। उनके मुताबिक, 15 लाख से अधिक परिवारों के खातों में लगभग 142 करोड़ रुपये पहुंचने से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि त्योहारों के दौरान परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनकी खुशियों में किसी तरह की कमी न आए।
योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों की पहचान और राशन कार्ड से संबंधित जानकारियों का सत्यापन भी किया जाता है। सरकार के अनुसार, दोहरी सहायता और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए आंकड़ों का मिलान, निगरानी और ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं। आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान किए जाने से सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है।
दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके घरेलू बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई गैस पर खर्च होता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान मिलने वाली यह आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर कम आय वाले और पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को इससे घरेलू जरूरतों के लिए कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने वार्षिक बजट में लगभग 242.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। योजना के माध्यम से होली और दिवाली जैसे दो प्रमुख त्योहारों पर पात्र परिवारों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल दूसरी किस्त जारी होने के साथ ही दिल्ली के 15.45 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। अब लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुंचने की प्रक्रिया के बाद यह योजना एक बार फिर राजधानी की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में चर्चा का विषय बन गई है।
