EWS Free Treatment: दिल्ली के 107 निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 56 नए अस्पताल शामिल; 5 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार भी उठा सकेंगे लाभ
दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब राजधानी के कुल 107 निजी अस्पतालों में पात्र गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली सरकार ने पहले से चिह्नित 51 अस्पतालों के अलावा 56 और निजी अस्पतालों की पहचान की है, जिन्हें EWS मरीजों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इस फैसले से उन हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक तंगी के कारण निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, इन अस्पतालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD) और भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से रियायती दरों पर जमीन आवंटित की गई थी या सरकारी अनुदान के तहत भूमि उपलब्ध कराई गई थी। जमीन आवंटित करते समय अस्पतालों के सामने यह शर्त रखी गई थी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को निर्धारित अनुपात में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके बावजूद कई अस्पतालों में इस नियम का पूरी तरह पालन नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने अस्पतालों की पहचान करने और उनकी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि रियायती दरों पर सरकारी जमीन प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी होगी। इसके तहत अस्पतालों को अपने इन-पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD में कम से कम 10 प्रतिशत बेड और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD की 25 प्रतिशत सेवाएं EWS मरीजों को निशुल्क उपलब्ध करानी अनिवार्य हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी रियायतों का लाभ लेने वाले निजी अस्पताल जरूरतमंद लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
दिल्ली सरकार ने नए चिह्नित किए गए 56 अस्पतालों में से 28 अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 19 अस्पतालों ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है, जिसकी सरकार की ओर से जांच की जा रही है। अस्पतालों से मिले जवाब और जमीन आवंटन से जुड़ी शर्तों का परीक्षण किया जा रहा है। यदि किसी अस्पताल द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि अस्पतालों की पहचान और उनके नियमों के पालन की स्थिति की जांच का काम अभी जारी है।
EWS मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध नहीं कराने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाल ही में नियमों का पालन नहीं करने के मामले में चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों के कामकाज और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षकों और निगरानी समितियों को अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र मरीजों को उनके अधिकार के अनुसार इलाज मिल रहा है। सरकार ने साफ किया है कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने EWS श्रेणी में शामिल होने की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाई है। पहले यह सीमा 2.20 लाख रुपये सालाना थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पहले की तुलना में अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। आय सीमा बढ़ने से ऐसे परिवारों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी, जो पहले निर्धारित आय सीमा के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है।
मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने EWS ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किया है। इसके माध्यम से चिह्नित निजी अस्पतालों में उपलब्ध कुल EWS बेड और खाली बिस्तरों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अस्पतालों को दिन में तीन बार सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे बेड की उपलब्धता से संबंधित जानकारी अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। इससे जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी मिल सकेगी और उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकार ने अस्पतालों में मरीजों की सहायता के लिए संपर्क अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई है। इसके साथ ही अस्पतालों में EWS हेल्प डेस्क और सूचना बोर्ड लगाने तथा मासिक अनुपालन रिपोर्ट की जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से औचक निरीक्षण और अस्पतालों के रिकॉर्ड की समीक्षा के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि निर्धारित मुफ्त इलाज की सुविधा वास्तव में जरूरतमंद मरीजों को मिल रही है या नहीं। सरकार भविष्य में इस व्यवस्था को और आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की भी तैयारी कर रही है, जिसके माध्यम से मरीज सामान्य बेड और ICU बेड की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच चिह्नित निजी अस्पतालों में 18 लाख 73 हजार 238 से अधिक EWS मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया। इनमें 17 लाख 78 हजार 938 मरीजों ने OPD सेवाओं का लाभ उठाया, जबकि 94 हजार 300 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर IPD उपचार दिया गया। वर्ष 2024-25 की तुलना में OPD मरीजों की संख्या में करीब 146 प्रतिशत और IPD मरीजों की संख्या में लगभग 125 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि निगरानी व्यवस्था को मजबूत करके इस योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।
दिल्ली में 107 निजी अस्पतालों को EWS मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की अनिवार्यता के दायरे में लाने की यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब पात्र मरीजों को बिना किसी भेदभाव और अनावश्यक परेशानी के समय पर इलाज मिल सकेगा। अस्पतालों को रियायती दरों पर सरकारी जमीन देने के पीछे गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो शर्त रखी गई थी, उसका पालन कराना सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और दिल्ली सरकार की कार्रवाई के बाद निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को उनका मुफ्त इलाज का अधिकार कितनी प्रभावी तरीके से मिल पाता है।
