Delhi PUC Centres: दिल्ली के 827 प्रदूषण जांच केंद्र होंगे हाईटेक, रेखा गुप्ता सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये, CCTV से रुकेगा फर्जीवाड़ा
राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता योजना को हरी झंडी दे दी है।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों की जांच के लिए कुल 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र हैं, जो करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर चल रहे हैं। एक ही जगह पर तीनों तरह के वाहनों की जांच होने पर उसे तकनीकी रूप से एक केंद्र माना गया है।
योजना के तहत हर पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। इस पर सरकार कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि केवल परिवहन विभाग द्वारा तय और मंजूर किए गए कामों पर ही खर्च की जा सकेगी।
सहायता राशि से केंद्रों के केबिन, जांच सुविधाएं, बाहरी स्वरूप यानी फसाड, साइनबोर्ड और CCTV निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। सभी केंद्रों पर तय डिजाइन के साइनबोर्ड लगेंगे, जिससे उनकी पहचान एक जैसी होगी। टेस्टिंग एरिया का लेआउट भी सुधारा जाएगा।
सरकार का सबसे बड़ा मकसद फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट और प्रॉक्सी टेस्टिंग पर रोक लगाना है। प्रॉक्सी टेस्टिंग में असली वाहन की जांच किए बिना ही प्रमाणपत्र जारी होने की आशंका रहती है। नए या अपग्रेड किए गए CCTV कैमरों से पूरी जांच प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी।
योजना का लाभ केवल उन्हीं केंद्रों को मिलेगा जो परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पारदर्शी, आधुनिक जांच व्यवस्था से लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।



