UP Panchayat Election: यूपी में टलेंगे पंचायत चुनाव, अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल 6 महीने बढ़ेगा
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार इसके लिए पंचायती राज कानून में बदलाव करने जा रही है। बुधवार 18 नवंबर को शाम चार बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ को मंजूरी मिल सकती है।
पंचायत चुनाव में देरी के चलते प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। मौजूदा कानून में प्रशासक को अधिकतम छह महीने के लिए ही नियुक्त करने का प्रावधान है, इसलिए कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाए जाने की तैयारी है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि OBC आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव 2020 में हुए थे और पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में पूरा होना था।
कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इनमें जेवर एयरपोर्ट विस्तार से विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकास और वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने से जुड़ी नियमावली शामिल है।
काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ जमीन बिना किराए के लीज पर देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर नीति के तहत इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की मदद और आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में डीप टेक यू-हब भवन के लिए 281 करोड़ रुपये को मंजूरी मिल सकती है।



